भारी समर्थन के बावजूद नहीं मान रही सरकार

प्रभात
नई दिल्ली, 8 अप्रैलः तीन दिनों से अन्ना हजारे की जंग जारी है, उनके आमरण अनशन को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है। आम आदमी से लेकर बॉलीवूड तक उनके साथ खड़ा है। परंतु अभी भी सरकार का इस विधेयक के प्रति अड़ियल रुख जारी है। सरकार का कहना है कि वह संयुक्त मसौदा समिति की अध्यक्षता किसी गैर सरकारी व्यक्ति को देने और आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की मांग स्वीकार नहीं कर सकती।

मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल व कार्यकर्ताओं स्वामी अग्निवेश और
साथ निर्धारित बैठक आज नहीं हो पाई। क्योंकि दोनों पक्षों ने कहा कि वे इस संबंध में एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। यह बैठक अब शाम छह बजे होगी। सिब्बल ने कहा कि लोकपाल विधेयक पर संयुक्त मसौदा समिति में सिर्फ सरकारी अधिकारी शामिल होगें और कोई भी मंत्री इसका हिस्सा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संयुक्त समिति के गठन पर आधिकारिक अधिसूचना की कोई संभावना नहीं है लेकिन हमने उन्हें बताया है कि हम कानून मंत्रालय और प्रेस नोट के जरिये एक आधिकारिक पत्र देना चाहते हैं।