यूआई डी में महिला एवं पुरूष के अलावा अन्य समुदाय भी शामिल

पूरे देश में होगा वैलिड, हरियाणा से होगी युआइडी आधारित स्मार्ड कार्ड बनने की शुरूआत



प्रभात इंदौरा. चंडीगढ़

भारत के बहुआयामी यूनिक आईडेंटिफिकेशन कार्ड में अन्य देशों की तरह स्त्री व पुरूष के अतिरिक्त तीसरे वर्ग को भी शामिल कर लिया गया है। आधार यूआईडी का ब्रांड नेम है। यह 12 डिजिट नंबरों से बना होगा जिसे युनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी आॅफ इंडिया जारी करेगी। भारत का प्रत्येक नागरिक जो इसकी विभिन्न शर्तों को पूरा करता है उसे यह युआईडी नंबर प्रदान किया जाएगा। यह युआईडी नंबर किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर नहीं होगा। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वो है इसमें स्त्री व पुरूष के अतिरिक्त अन्य वर्ग को शामिल किया जाना। युआइडी के लिए जारी किए गए एनरोलमेंट फॉर्म में अन्य (transgender) के कॉलम की व्यवस्था की गई है। युआईडी के फॉर्म में इस कॉलम की व्यवस्था किए जाने से अब महीला एवं पुरूषों के साथ किन्नरों के भी युआईडी नंबर प्रदान करने की राह स्पष्ट हो गई है। युआईडी नंबर के बन जाने के बाद कि सी भी प्रकार के अन्य पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यह कार्ड संपूर्ण भारत में नागरिकों के पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। खास बात ये है कि इसके शुरू हो जाने से राशन कार्डों का स्थान स्मार्ट कार्ड ले लेंगें। अनेक सुविधाओं और विशेषताओं वाले इस कार्ड को मल्टी पर्पज कार्ड भी कहा जा सकता है क्योंकि इसका इस्तेमाल पहचान के साथ साथ अन्य विभिन्न कार्यों के लिए भी किया जा सकेगा।

हरियाणा वह पहला राज्य होगा जहां पर युआइडी पर आधारित स्मार्ट कार्ड की सुविधा लोगोें को उपलब्ध होगी। स्मार्ट कार्ड की यह सुविधा हरियाणा के 54 लाख परिवारों को बहुत जल्द और सबसे पहले उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्ड के शुरू होने के बाद राशनकार्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । राशनकार्ड पर मिलने वाली सभी सुविधाएं स्मार्ट कार्ड पर मिल सकेगी, इस कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी किया जा सकेगा। आधार द्वारा युआइडी के रूप में दिया जाने वाला 12 अंकों का नंबर लाइफटाइम के लिए वैलिड होगा। यही नहीं यह कार्ड पूरे देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रदान की जाने सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकेगा। इसके शुरू होने से फेक आइडी की समस्या से सरकार को राहत मिल सकेगी। भारत सरकार ने हरियाणा को यह सुविधा शुरू करने के लिए 137.63 करोड़ रूपए सेंक्शन किए गए हैं। हरियाणा के बाद यह बहुआयामी योजना अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी।